राजस्थान में राज्यपाल ने सदन का विशेष सत्र बुलाने के गहलोत सरकार के प्रस्ताव को कई बार ख़ारिज किया, और आख़िर मान गए. पर क्या उनके सामने कोई दूसरा रास्ता था? संविधान क्या कहता है?
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