इसी महीने बाइडन प्रशासन ने 9 और 10 दिसंबर को लोकतंत्र समिट किया तो बांग्लादेश को आमंत्रित नहीं किया था और अब शुक्रवार को एक और बड़ी कार्रवाई का फ़ैसला किया.
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